मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर अधिकाऱ्यांचा ताबा

मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर यापुढे सरपंचांऐवजी शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण प्रशासनाच्या रचनेत लक्षणीय बदल होणार असून, गावपातळीवरील सत्तासमीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर संबंधित गावातील सरपंचांकडे प्रशासक म्हणून कारभार सोपवण्याची पद्धत प्रचलित होती. मात्र, अनेक ठिकाणी पारदर्शकतेचा अभाव, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप तसेच विकासकामांमध्ये होणारा विलंब यामुळे या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने धोरणात्मक बदल करत अधिकाऱ्यांकडे थेट कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या या निर्णयामागे प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे, निधीच्या वापरात शिस्त आणणे तसेच विकासकामांना गती देणे, ही या निर्णयामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.

या आदेशामुळे गावपातळीवरील निर्णयप्रक्रिया सरपंचांकडून दूर जाऊन प्रशासनाच्या हाती जाणार आहे. परिणामी स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी प्रशासनाची पकड अधिक मजबूत होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.

दरम्यान, या बदलामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक शिस्तबद्ध होऊन योजनांची अंमलबजावणी वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ अधिक जलद मिळेल तसेच भ्रष्टाचारावरही काही प्रमाणात नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.

मात्र, काही तज्ज्ञांनी या निर्णयाबाबत सावध भूमिका घेतली असून, प्रशासनिकदृष्ट्या निर्णय योग्य असला तरी स्थानिक लोकशाहीच्या दृष्टीने तो संवेदनशील ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना संतुलन राखणे आवश्यक ठरणार आहे.

एकूणच, राज्य शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण प्रशासनाला नवी दिशा देणारा ठरत असून, येत्या काळात त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येणार आहेत.