पांदण रस्त्यांचा ‘वनवास’ संपवा! वन आणि महसूल विभागाच्या समन्वयासाठी आमदार सुनील शेळके यांची विधानसभेत आग्रही मागणी
नागपूर – राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या ‘पांदण रस्ते’ आणि गावजोड रस्त्यांच्या कामांमधील वनविभागाचे अडथळे दूर करण्यासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी आज विधानसभेत आक्रमक भूमिका मांडली. “शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या वाटेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल आणि वनविभागामध्ये समन्वय हवा,” अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
• नेमकी समस्या काय?
ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतीला आणि गावाला जोडणारे रस्ते (पांदण रस्ते) विकसित करताना अनेकदा रस्त्याचा काही भाग वनविभागाच्या हद्दीतून जातो. अशा वेळी वनविभागाच्या कडक नियमांमुळे आणि परवानगी प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे रस्त्यांची कामे अर्धवट राहतात किंवा रखडतात. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो, कारण शेतमाल वाहतूक आणि दैनंदिन दळणवळण अवघड होते.
•• या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधताना आमदार सुनील शेळके यांनी खालील मुद्दे प्रभावीपणे मांडले:
* विभागीय समन्वय: महसूल विभाग आणि वनविभाग यांनी परस्परांशी संवाद साधून अशा प्रकरणांवर तातडीने तोडगा काढावा.
* त्वरित परवानग्या: जनहित लक्षात घेऊन, ठराविक मर्यादेतील वनजमिनींवरून रस्ता करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच त्वरित परवानग्या देण्याची तरतूद असावी.
* कालमर्यादा निश्चिती: रस्त्यांचे प्रस्ताव वनविभागाकडे पडून राहू नयेत, यासाठी परवानगी देण्यास एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून द्यावी.
* विकासाला गती: केवळ तांत्रिक कारणास्तव रस्ते अडकू नयेत, जेणेकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
आमदार शेळके यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यामुळे विधीमंडळात ग्रामीण रस्ते विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जर शासनाने यावर सकारात्मक धोरण अवलंबले, तर राज्यातील हजारो किलोमीटरचे पांदण रस्ते आणि गावजोड रस्ते पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होऊन, त्यांचा ‘रस्त्यासाठीचा वनवास’ कायमचा संपेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
