मावळात आदिवासी समाजाचा विराट मोर्चा मंगळवारी

वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील आदिवासी समाजाने आपल्या हक्कांसाठी आणि मागण्यांसाठी आवाज बुलंद केला आहे. ‘हैद्राबाद गॅझेट’नुसार राज्य शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या विरोधात मंगळवारी, 14 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता आदिवासी समाजाच्या वतीने विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयात ‘बंजारा’ आणि ‘धनगर’ समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसावा, अशी मागणी करत आदिवासी समाज एकत्र आला आहे.

या मोर्चाचे आयोजन पंचमुखी मारुती मंदिर, वडगाव मावळ येथून करण्यात आले असून, तेथून मोर्चा तहसीलदार कार्यालयापर्यंत जाणार आहे. या मोर्चात मावळ तालुक्यासह आसपासच्या भागांतील हजारो समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विविध गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. घोंगडी बैठका, गाठीभेटी आणि सभांमधून समाजातील महिलांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.

आदिवासी समाजाचे नेते सांगतात की, “शासनाचा अलीकडील निर्णय हा आदिवासींच्या अस्तित्वावर गदा आणणारा आहे. ‘बंजारा’ आणि ‘धनगर’ समाजाचे अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश केल्यास खऱ्या अर्थाने जंगलात, डोंगरदऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासींचे आरक्षणाचे हक्क हिरावले जातील. आम्ही या निर्णयाचा ठाम विरोध करतो.”

मावळ तालुक्यातील आंदर मावळातील वडेश्वर,कुसवली डोगरवाडी,सावळा,खांडी तसेच पवना धरण परिसर, भोरवडी, थोरांडले, माळवली, तुंग, भोंडवेवाडी या भागांत आदिवासी बांधवांची मोठ्या प्रमाणावर बैठक झाली असून, मोर्चात सहभागी होण्यासाठी सर्वांनी आपले दैनंदिन व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरुण पिढीमध्ये या आंदोलनाबद्दल प्रचंड उत्साह दिसत आहे. सोशल मीडियावरूनही या मोर्चाचे समर्थन वाढत असून, “आमचे हक्क, आमचा आवाज” या घोषवाक्याखाली वातावरण रंगले आहे.

दरम्यान, मोर्चादरम्यान शिस्तबद्ध आणि शांततामय आंदोलन राहावे, यासाठी समाजनेते आणि आयोजकांनी विशेष सूचना दिल्या आहेत. पोलिस प्रशासनाकडून सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात येणार असून, वाहतूक नियंत्रणासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नियोजित केले आहे. मावळ तहसीलदार कार्यालयात समाज प्रतिनिधी शिष्टमंडळाद्वारे मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहेत.

आदीवासी समाजाच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे –

• राज्य शासनाने निर्गमित केलेला 2 सप्टेंबर 2025 चा निर्णय मागे घ्यावा.

•‘बंजारा’ आणि ‘धनगर’ समाजांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करू नये.

•आदिवासी विकास महामंडळाच्या योजनांचा विस्तार ग्रामीण भागांत वाढवावा.

•आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवाव्यात.

•वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून भूमिहीन आदिवासींना हक्काची जमीन द्यावी.

समाजातील ज्येष्ठ नेते आणि कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, “आमचा संघर्ष कोणाविरुद्ध नाही, तर आमच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे. आम्ही शासनाला निवेदन देऊन शांततेत आमचा आवाज मांडणार आहोत. पण दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.”

मावळ तालुक्यातील नागरिक, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नेत्यांचेही या आंदोलनाकडे लक्ष लागले आहे. मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी गावागावांत ढोल, लेझीम आणि पारंपरिक वेशभूषेत सज्ज पथके तयार झाली आहेत. महिलांचा सहभागही विशेष लक्षणीय आहे. अनेक महिला संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे.

मंगळवारी होणारा हा मोर्चा मावळ तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या एकतेचा आणि आत्मसन्मानाचा प्रकटाव ठरणार आहे. शासनाने या मोर्चातून व्यक्त होणारा संदेश गांभीर्याने घेतला नाही, तर पुढील काळात राज्यभर या चळवळीचा विस्तार होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.