*पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका निवडणुकीत प्रभाग १३ मध्ये आयात उमेदवारीवरून भाजपमध्ये असंतोष; जुन्या कार्यकर्त्यांचा संताप*
*‘तिकीट आयात उमेदवारांना दिल्यास अन्याय’—कार्यकर्त्यांचा सवाल; प्रदेशाध्यक्षांपासून केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत लेखी निवेदन*

पिंपरी चिंचवड – पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये भारतीय जनता पार्टीकडून आयात उमेदवार देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चांमुळे पक्षातील जुने आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते तीव्र नाराज झाले आहेत. अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलून नव्याने पक्षात आलेल्या उमेदवारांना थेट निवडणुकीचे तिकीट देण्याची शक्यता असल्याने प्रभागात असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी फेसबुक व व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर पोस्ट शेअर करत आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षासाठी रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी न देता आयात उमेदवारांना पुढे केल्यास तो अन्याय ठरेल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. “कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंज्या उचलायच्या, पोस्टर लावायचे आणि नेत्यांच्या मागे पुढे करायचे का?” असा थेट सवाल उपस्थित करत भाजप हा गरीब, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष असल्याची आठवण करून देण्यात आली आहे.
अलीकडेच शहर भाजपमध्ये काही नव्या उमेदवारांचा जाहीर प्रवेश झाल्यानंतर जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. या नव्या उमेदवारांना थेट निवडणूक रिंगणात उतरवण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) मधून आलेल्या उमेदवारांना संधी देण्याचा घाट घातल्याचा दावा केला जात असून, त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपकडून जुने कार्यकर्ते ऐनवेळी अडचणीत येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश संघटनमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. आयात उमेदवारी रद्द करून अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनाच निवडणुकीत संधी द्यावी, अशी ठाम मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नेतृत्वाकडून योग्य निर्णय न झाल्यास प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा भाजपसाठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत.



