रिंग रोडच्या नावाखाली शेतकरी अडकले; जमीन गेली, मोबदलाही रखडला!

प्रतिनिधी – यश नवले

पौड : मुळशी तालुक्यातील बावधन खुर्द, बावधन बुद्रुक, भुगाव, सुस, नांदे, माण, हिंजवडी, मारुंजी, जांबे, नेरे, कातडी, मारणेवाडी, आंबेगाव, उरवडे, कासार आंबोली, भरे, अंबरवेड, घोटावडे, रिहे, केमसेवाडी आणि पिंपळोली आदी गावांमधून प्रस्तावित असलेल्या PMRDA रिंग रोड प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. मात्र, जमीन प्रकल्पासाठी जाणार असल्याची स्थिती निर्माण होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्याची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

रिंग रोडसाठी जमीन गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीवर आधारित उत्पन्नाचे तसेच भाडेतत्त्वावर मिळणारे उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाले आहेत. एकीकडे जमीन भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अडकली आहे, तर दुसरीकडे त्याचा अपेक्षित मोबदलाही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे ‘जमीनही वापरता येत नाही आणि मोबदलाही मिळत नाही’, अशी परिस्थिती अनेक कुटुंबांवर ओढावल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

रस्त्यासाठी जमीन; पण उरलेल्या जमिनीचे काय?

रिंग रोडचा मार्ग शेतातून गेल्यास अनेक शेतजमिनींचे दोन तुकडे होणार आहेत. परिणामी उर्वरित जमिनीवर शेती करणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. शेतात ट्रॅक्टर नेणे, पाण्याची पाइपलाइन टाकणे, सिंचनाची व्यवस्था करणे तसेच शेतीमालाची वाहतूक करणे यासाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्यातच रस्त्याच्या मार्गात येणारी राहती घरे आणि जनावरांचे गोठे हटवावे लागत असल्याने काही कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वर्षानुवर्षे जपलेली घरे आणि शेतीची साधने विकासाच्या नावाखाली हटवावी लागत असतील, तर त्यानंतर या कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि भविष्यातील उपजीविकेची हमी कोण देणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जमिनीबरोबर फळझाडे, विहिरी, शेततळीही गेली; मोबदला कुठे?

भूसंपादनाचा परिणाम केवळ जमिनीपुरता मर्यादित नसून शेतातील फळझाडे, विहिरी, शेततळी, पाइपलाइन आणि इतर शेतीविषयक मालमत्तेवरही होत आहे. या सर्वांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून योग्य व न्याय्य मोबदला मिळणे अपेक्षित असताना त्याबाबतही अनेक शेतकरी प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

नकाशा न दाखवताच मोजणी? शेतकऱ्यांचा आक्षेप

काही गावांमध्ये प्रशासनाकडून अंतिम नकाशा किंवा भूसंपादनाची स्पष्ट माहिती न देता मोजणीचे प्रयत्न होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे नेमकी कोणाची किती जमीन जाणार, घर-गोठा वाचणार की जाणार, उर्वरित जमिनीचा वापर कसा करता येणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

विकासकामाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसला तरी विकासाची किंमत केवळ शेतकऱ्यांनीच का मोजायची? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

दोन वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू; मग मोबदला रखडण्याचे कारण काय?

रिंग रोडचा प्रकल्प गेल्या काही काळापासून चर्चेत असून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नसेल, तर भूसंपादनाची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे? कोणत्या कारणामुळे मोबदला रखडला आहे? संबंधित शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत भरपाई मिळणार? याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यापूर्वी पारदर्शक मोजणी, स्पष्ट नकाशे, योग्य मूल्यांकन, झाडे-विहिरी-पाइपलाइनसह सर्व मालमत्तेचा न्याय्य मोबदला आणि बाधित कुटुंबांचे योग्य पुनर्वसन याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

‘विकास हवा; मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणून नाही,’ अशी भूमिका घेत आता बाधित शेतकरी आपल्या हक्काच्या जमिनी आणि न्याय्य मोबदल्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून रिंग रोडच्या कामापेक्षा आधी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.