स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात मोठी हालचाल; निवडणुकांच्या घोषणेत विलंब निश्चित

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात मोठी अपडेट समोर आली आहे. काही ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकेवर आता येत्या शुक्रवारी (दि. 28) सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार असली तरी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा २८ नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकत नाही, हे निश्चित झाले आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात संविधानाने निर्धारित केलेल्या ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप त्यांनी न्यायालयात मांडला आहे.

राज्य सरकारने मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण रचना कायदेशीर पद्धतीनेच केली असल्याचा दावा केला आहे.१९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण प्रकरण २५ नोव्हेंबर रोजी ऐकले जाईल, असे नमूद केले होते.

५०% आरक्षण मर्यादा कुठे ओलांडली गेली?

जिल्हा परिषद : 32 पैकी 17

पंचायत समित्या : 336 पैकी 83

नगरपालिका : 242 पैकी 40

नगर पंचायत : 46 पैकी 17

महापालिका : 29 पैकी 2

मागील सुनावणीत काय घडलं?

मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. तसे झाले तर निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती द्यावी लागू शकते. राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांचे मत ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली होती.

आता २८ नोव्हेंबर रोजी होणारी पुढील सुनावणी राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेस निर्णायक ठरणार आहे.