ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता; सहा महिन्यांचा विलंब अनिवार्य?

मावळ – राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या अनिश्चिततेच्या काठावर येऊन ठेपला आहे. आरक्षण पुनर्गठनाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन बाकी असल्याने निवडणुका तब्बल सहा महिने पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. या विलंबामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघणार आहे.

“मावळ तालुक्यातील एकूण १०३ ग्रामपंचायतींपैकी अंदाजे ९० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २०२४–२५ मध्ये संपत असल्याने या ग्रामपंचायती निवडणूक प्रक्रियेस पात्र ठरल्या आहेत. मात्र आरक्षण प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका पुढील ४–६ महिन्यांनी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.”

राज्य निवडणूक आयोगाने विद्यमान परिस्थितीचा आढावा घेताना आरक्षण प्रक्रियेतील अडथळे, तांत्रिक पडताळणी आणि कागदपत्रीय निकषांचे परीक्षण अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाचा अंतिम तक्ता प्रसिद्ध न झाल्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास विलंब होत असून संपूर्ण प्रक्रिया अपेक्षित गतीने पुढे सरकत नाही.

निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यास विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासक म्हणून पुढील काही महिन्यांसाठी ग्रामपंचायतीचा कारभार सांभाळावा लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाचा फायदा किंवा तोटा स्थानिक गटबाजीवर अवलंबून राहणार असल्याने काही गावांत तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

सध्याच्या गतीने पाहता निवडणुका दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता बळावली असून इच्छुक उमेदवारांसाठी प्रतीक्षेचा कालावधी आणखी वाढणार आहे. गावोगाव संभाव्य उमेदवारांनी संपर्क मोहीम वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक सर्व अहवाल, आरक्षण तक्ते आणि निवडणूक आयोगाचे तांत्रिक परीक्षण पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्थगितच राहतील, असे संकेत प्रशासनाकडून मिळत आहेत. ग्रामीण राजकारणातील पुढील सहा महिने त्यामुळे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.